दिव्यांगजनों के पेंशन के आवेदन पत्रों पर समयबद्ध कार्रवाही सुनिश्चित करें- जिलाधिकारी

सहारनपुर, जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि दिव्यांगजनों के पेंशन के आवेदन पत्रों पर समयबद्ध कार्रवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी दिव्यांगजनों को यू0डी0आई0डी0 कार्ड बनाए जाए। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सीट पर दिव्यांगजन के आने पर तत्काल खाली कराकर उन्हें उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर प्रभावी कार्रवाही की जायेंगी।
श्री अखिलेश सिंह आज यहां कलेक्ट्रेट सभागार में जिला दिव्यांग बंधु समिति, जिला अनुश्रवण समिति, जिला प्रबन्ध समिति, जिला स्तरीय दिव्यंाग समिति तथा स्थानीय स्तर समिति बैठक में अध्यक्षीय भाषण में यह बात कही। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन के लिए शासन से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को मिले। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बैंकों से समन्वय स्थापित कर दिव्यांगजनों को दुकानों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में जोड़ा जाए।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी को अवगत कराया दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत 1485 नये लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया। इसके साथ ही 02 दिव्यांग बच्चों का काक्लियर इम्पलांट कराया गया जिससे वे सामान्य व्यक्ति की तरह सुन व देख सकते है। उन्होेने यह भी अवगत कराया कि दिव्यांगजनों को उद्योग द्वारा भी आच्छादित किया जाता है। इस बार 03 लोगों को आच्छादित किया गया।
यू0डी0आई0डी0 कार्ड के लिये जनपद में कुल 11073 आवेदन किये गये जिनमें से 6334 जनरेट कर दिये गये है। 4739 पेन्डिंग है जिनके लिये जिलाधिकारी ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण एक सप्ताह के अन्दर कर दिया जाये। जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के संबंध में अभय कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। जिलाधिकारी के स्तर पर गठित लोकल लेबल कमेटी में कोई भी आवेदन पत्र लम्बित नही है। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के संबंध में अवगत कराया गया कि जनपद में 30 का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें से 13 आवेदन पत्र जनपद स्तर पर प्राप्त हो चुके है।
जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि कोई भी दिव्यांग बस में बैठने हेतु शिकायत न करे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है तो सम्बधिंत चालक व परिचालक के विरूद्ध कठोर कार्रवाही की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाये जाने में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में निर्धारित दिन में ही दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की कार्रवाही पूरी की जाए।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण ने बताया कि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल में 25000 रूपये सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। बाकी पैसा सांसद निधि और विधायक निधि के द्वारा मिलना था। इस समय यह संभव नही हो पा रहा है। इसलिये प्रार्थी को स्वयं 17000 रूपये देने है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रणय सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल, एस0पी0टैªफिक प्रेम चन्द, जिला उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ यादव, परियोजना निदेशक दुष्यन्त कुमार, कार्यक्रम अधिकारी आशा त्रिपाठी, जिला पंचायत राज अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद, समस्त खण्ड विकास अधिकारी तथा संबंधित विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे।
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